Policy News : छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 'AI मिशन' को मंजूरी, BEML को रियायती दर पर मिलेगी जमीन और राज्य योजनाओं में लागू होगा 'Single Nodal Agency' मॉडल

रायपुर, 5 अगस्त। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों के लिए ₹500 करोड़ की लागत से 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन' को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 6 लाख छात्रों व 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम 'भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड' (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का बड़ा फैसला लिया गया। यह राज्य का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र होगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार और MSME उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सी-डैक पुणे द्वारा विकसित 'WAMIS' (डिजिटल प्रबंधन प्रणाली) लागू करने और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता के क्षेत्र में कैबिनेट ने राज्य की योजनाओं के लिए 'State Single Nodal Agency' (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी धन सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को हस्तांतरित होगा और बैंक खातों में राशि निष्क्रिय नहीं रहेगी। साथ ही, Asian Development Bank (ADB) से 'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047' के तहत ₹15 करोड़ का 100% अनुदान प्राप्त करने और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (CSPGCL) को ₹200 करोड़ के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की मंजूरी दी गई।