BREAKING
बिलासपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की मार्जिन राशि में हुई बढ़ोतरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विक्रेता संघ ने नई व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए कहा है कि बढ़ती संचालन लागत के मुकाबले यह बढ़ोतरी राहत देने वाली नहीं है।
खाद्य संचालनालय के आदेश के अनुसार अब उचित मूल्य दुकान संचालकों को 100 रुपये प्रति क्विंटल मूल कमीशन के साथ ई-पास मशीन के जरिए बिक्री पर 11 रुपये अतिरिक्त मार्जिन मिलेगा। इस तरह कुल मार्जिन राशि 111 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। हालांकि, विक्रेता संघ लंबे समय से 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन की मांग कर रहा है। संघ का कहना है कि 250 रुपये की मांग के मुकाबले केवल 11 रुपये की अतिरिक्त राशि देना उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता।
विक्रेताओं के मुताबिक उचित मूल्य दुकानों के संचालन में कर्मचारियों, परिवहन, बिजली, इंटरनेट और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मौजूदा मार्जिन में दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। संघ ने सरकार से कमीशन की राशि पर दोबारा विचार करने और 250 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर उचित निर्णय लेने की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार और विक्रेता संघ के बीच इस मुद्दे पर आगे क्या सहमति बनती है।
